Rescuing Democracy!

 

A. Orwell

It is crucial for a vibrant democracy to have politically conscientious youths. When young people are politically aware, they are better able to understand the world around them. They critically analyze the positions of political parties, narratives, and agendas. Rather than simply following trends, they thoroughly examine all the facts and interrogate different narratives to form informed opinions and make better judgments on critical issues. Conversely, those who are not politically conscious are more vulnerable to being swayed by misinformation or false narratives.

Before and during the general election, many people who believed in democratic values, constitutional morality, and strong institutions were concerned about the backsliding of democratic values and norms and the transformation of once-raucous democracy into a subdued democracy. Concerned citizens have underlined the need to work together to rescue democracy.

In the general election, the people of India sent a clear message—they still uphold the constitution, value diversity, and expect politicians to work for their welfare and development.

The recent election result is unique – both the Blocks are celebrating. The ruling party is celebrating three consecutive terms in power, and the opposition is content with reducing the ruling party's majority and forcing it into a coalition government.

However, there is no room for complacency. If we, as concerned citizens, want to see our country remain a functional democracy with strong and autonomous institutions, we must remain engaged. It's not just about election campaigning; it's about continuous, active participation in the democratic process. We understand the concerns and share the responsibility to uphold our democratic values.

The biggest concern is the depoliticization of citizens in general and youth in particular. Youths are making and watching the reels, and WhatsApp University has become the primary source of information, turning them into foot soldiers of divisive politics. 

Moreover, I often hear that youth should stay away from politics and focus on education and improving their livelihoods. Escaping from politics in a democratic society is not a choice; here, politics does not mean party politics. It is about being politically conscious and politically aware. 

If youth are politically educated and provided space and opportunity, they can meaningfully engage in shaping the political discourse and can be the driving force behind a more inclusive and progressive political landscape. Youth who are actively engaging with social media and other platforms will not be mindless foot soldiers of vested interest and can become agents for change for a better India.  

Role of active citizens and need of political and social consciousness

Active citizen roles don’t end with voting in elections, and active citizen means engaging in the political process discourse, questioning harmful social norms, speaking on the matters that affect them, their community and the country, making an informed choice and holding the people they have chosen to account for. Register their protest if something is not going right.  Influence policy that can improve lives, demand accountability and be responsible citizens. A small act, no matter in what form, by millions of people can transform the country.

Political and social consciousness is required to equip citizens, particularly youths, to read between the lines, what is written and what is left out, and the tone and tenure of the speeches of leaders, public figures and the media.

For example, recently, a study “analyzed the coverage under six themes – contextualization, language, framing, claims, the undermining of Palestinian sources and the misrepresentation of pro-Palestinian protesters – the research found that many news outlets have opted to present news from an Israeli perspective, often with significant lapses in basic fact-checking and verification’. The images, headlines and expressions they used are in favor of Israel. 

There are many studies done on the way media reports rape or violence against women cases, often putting the blame on the victim, why she was out in the night, questioning her dress, and why she was partying late night with friends. Newspaper headlines, “A 20 year old college girl is raped", it doesn’t report, “A 60-year-old professor raped a girl". At first reading, you may not notice much difference in the framing; if you know how to read between the lines, you may see the hidden patriarchy. Often, sexual violence is sensationalized, dramatized and gives nauseating anatomical details, hardly questioning social structural values, which puts the women/girls in a disadvantageous position.

The placement of news has its politics—it is not regular innocent work. There is a reason and decision made why some news gets headlines and others on the fifth page in the small column.  

Let's take another example. The media is full of debate on meritocracy and how reservation has killed merit, but the same people were happy when the EWS 10 percent reservation was announced. Merit never comes into discussion. They are all happy. Do you know why? It needs deeper social and political awareness of who shapes the agenda, who builds the narrative, and why they do so.

Furthermore, after the JEE and NEET results, every year, media and social media worriers highlight the reserved categories cutoff. This year, the cutoff in one of the competitive exams for EWS was lower than the OBC. There is no hue-and-cry.            

Language matters

Another example is how language matters in politics, policy discourse, and reporting. When the government gives tax holidays or special economic zones, it is called an incentive for economic growth. When the government provides fertilizer to farmers at controlled prices, it is called subsidized and demonized in the TV debate. Writing off a corporate loan is reported for profit proficiency; farmers' loan waivers burden the economy. Services to the poor are freebies/ rewry; for the rich, it is good governance.

“Repeat a lie often enough, and it becomes the truth” This is attributed to the Nazi Joseph Goebbels, who was the master of propaganda.  This comes true in the case of Muslim appeasement, and it is repeated so many times that people, in general, started believing it. Muslim appeasement was a propaganda construct, far from reality. Data shows Muslims are far behind other communities in almost all social, economic and educational indicators. Only through hard facts can this lie be debunked.  

It is crucial to foster critical consciousness and encourage active engagement among citizens, especially youths, in political, economic, social, and cultural processes. Through engagement, education, and empowerment, we can instill in citizens and youths the ability to comprehend reality, question/challenge prevailing harmful norms, and drive them to take action for positive change – leading to a more inclusive, just, and peaceful society for ALL.

In the words of Howard Zinn, You Can’t Be Neutral on a Moving Train. So, be politically conscious.

Note: Author is a development professional working in child rights and policy and governance domain.

Image credit: Istockphoto.com 

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World Migration Report 2024: Beyond the Statistical Jugglery

Mohammad Akmal Shareef

On May 7, 2024 Ms Amy E. Pope, Director General of International Organization for Migration (IOM) launched the World Migration Report 2024 at Dhaka, Bangladesh.  At the surface level, the report highlights the shared commitment of the international community to promote safe migration. However, the staggering rise in the numbers of global refugees and migrants driven by conflict, climate change, and economic in-equality gives us a grimmer picture. It cross checks the political rhetoric often shrouded with lofty values professed by the member states on the global podium. 

Sudden flaring up of Palestine imbroglio, the plight of stateless Rohingya refugees, forgotten crisis of Afghanistan, the Ukraine crisis (which gets the maximum attention of the donors!), and the fighting in Sudan between the rival armed forces, have exacerbated the refugee and IDP crises.   The images of sinking and broken boats carrying the refugees as they take the risky sea journey in the hope of seeing a better future, reminds the political artifice of the global power brokers these refugees repeatedly hear. It has given them nothing, but a congealed morass of hope built on the dead bodies of their loved ones, floating in the ocean- from the Mediterranean to the Pacific.    

While human history is a history of migration and many countries across the globe have written their success stories by harnessing the potential of migrants, the underline and systemic factors that drive unsafe migration need greater commitment and attention than ever.  Changing geo-political realities, technological divide, emergence of powerful non-state actors and armed groups- who are often seen in exasperating the problem-, and mammoth rise and influence of the private sector in shaping policies and public discourse, warrant our renewed commitment for transboundary cooperation and collaborations to address the global migration crises.   

Creating pathways for safe migration, highlighting the contributions of migrants, and addressing the even growing wave of hatred against migrants/refugees are the arenas aid communities need to highlight more.  As humanitarians we must continue to speak louder and share the stories of grief, anger, hope, and pride of the refugees; our voices need to be much louder, as there is growing concern that the world is moving more towards uncertainty and the voices of refugees and oppressed are not lost in the opera of political optics displayed in front of us.  

Globally 281 Million, roughly 03.60% of the global population are migrants; they are living in countries other than their countries of birth. There has been a growing gender gap; the share of female migrants has significantly decreased since 2020.  The number of refugees stands at 35.3 Million, whereas 54 million are asylum seekers and 71.2 million people are IDPs. Remaining 120.6 Million are those living in countries other than their birth for work and other reasons. Europe and Asia host 87 and 86 Million of International migrants respectively and that comprise 61% of the total global international migrants.

As for countries of origin, Asia has seen a drastic rise in numbers in the last 10 years. More than 40% of international migrants come from Asia, with India having the lion share, followed by China, Bangladesh, Pakistan, the Philippines, and Afghanistan. Nationals of countries where HDI is high, have access to almost 85% of the countries globally, thanks to the sheer capacity of their passports. The lower the HDI index, the limited access the nationals have to migrate. However, in the countries with lower HDI index, the probability and circumstances which lead to migration is much higher. 

The report also highlights the contribution of migrants in building economies. Paradoxically many countries that have been beneficiary of remittance sent by the migrants, have also seen significant rise in the anti- migrant/refugee sentiments, leading to rise of hate crime and violence against them. India, China, Mexico, the Philippines, and Egypt are the major recipients of remittance. First time, India has crossed the threshold of $100 billion. It receives roughly $111 Billion as remittance.

Still effective governance of migration at global and national level continues to remain a big challenge. Changing geopolitical realities warrants an effective international migration governance framework based on the key spokes of justice, equity, rule of law, and compassion. Though, there has been progress to note, but are they enough to address the current challenges?  The subject of migration has first time got major traction in any global development document is the Agenda 2030/SDGs, which became a powerful accelerator to recognise the role of migrants and its effective governance in achieving the UN SDGs.

Subsequently, the promulgation of Global Compact for safe, Orderly, and Regular Migration 2018, became a huge stepping stone in terms of providing a broader governance framework to regulate migration at the global level. It spelt out the commitments, milestones, and process through which migration will be regulated. However, being a non- binding cooperative framework in nature, the Global Compact 2018 failed to garner the vote and commitments of all the member states.

Onus to regulate and take actions through developing national policies and action plans on the Global Compact remain in the purview of member states. Therefore many countries, though play a crucial role in the effective governance of migration, have yet to take actions and form policies to govern migration. In fact, many countries in the South and South-east Asia region, where the impact of cross border migration in recent years is glare, have yet to sign the global refugee convention of 1951; that further impedes in the way of effective governance. ‘Ostrich syndrome’ of states (especially the rich and powerful countries and blocks!) would not take us far in addressing the problem.    

Current migration crisis is perhaps unparalleled in human history. It’s complex and driven by multiple factors. The cacophony around this is loud, but gives us a ‘jarred view’, where stories of plight of migrants and refugees are lost. We must not forget those stories and continue to advocate for their rights. Circumstances have forced them to leave their homes – they need the shared commitment of humanity to sail through.

Note: The author is the Country Director, Action Against Hunger, Bangladesh. The opinion expressed in the article is solely of the author and does not represent the view of the organizations he works with. 

 Image credit: Getty Images  

 

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Climate Change on the periphery of Rajasthan State budget 2022

Mitali Soni

“Climate change is real. It is happening right now, it is the most urgent threat facing our entire species and we need to work collectively together and stop procrastinating.”

Leonardo Di Caprio, Actor & Environmentalist

Climate change is the greatest global challenge, which through a multitude of impacts poses a risk to our ecology, economy and society. Studies show that changes in the climate of Rajasthan are over and above the natural climate variability prevailing in the region. Experts say that Rajasthan falls in areas of greatest climate sensitivity, maximum vulnerability and lowest adaptive capacity. Rajasthan is the largest state in India covering an area of 34.22 million hectares (10.5 percent of the country’s geographical area), but sharing only 1.16 percent of its water resources. It is the driest state with nearly 70 percent (2/3rd) of the area classified as arid and semi-arid region that makes the land unfit for cultivation.

Climate change challenges being faced by state

Climate change is a global challenge with diverse implications at the national and subnational levels, through impacts on various sectors such as agriculture, environment and human health. It has made water scarcity problem worse, as it has the potential to disrupt livelihoods and well-being of farmers through impacting weather patterns. According to the Ground Water Year Book 2020-2021 Rajasthan, Comparison of water level for January 2021 with the mean of January 2011-20 infer that water levels in 60.76% stations shows decline. Over exploitation and excess use of groundwater has led to substantial decline in water levels which may ultimately result in drying up of aquifers in many areas of state. For drinking and irrigation purpose, 90% of state’s population rely upon groundwater.

 Climate Change and Environment in state budget 2022

Chief Minister Ashok Gehlot presented the state budget for the financial year 2022-23 touched almost every area or sector (Health, Agriculture, social security, infrastructure, tourisms, etc.). In the Budget speech, announcement regarding various schemes related to these sectors were made. 

Some of the announcements made in the budget 2022-23, from the perspective of environment protection and improving the climate change situations include proposal of plantation to be done in more than 50000 hectares of forest area in the coming year to increase the forest cover and increase greenery in the state. In order to ensure proper disposal of e-waste, it is proposed to set up a Jaipur-waste recycling park along with bringing in 'e-waste disposal policy'. There is an exemption of 50% in motor vehicle tax to promote new vehicles running on CNG for pollution control. Now this exemption will also be admissible on CNG Kit Retrofitment vehicles. The step has been taken to promote the use of cleaner fuel and CNG is an environment friendly fuel and emits less carbon monoxide, hydrocarbons, particulate matter and smoke, as compared to petrol and diesel engines. 

Irrigation facility will be developed for the farmers of tribal area through solar energy based community water-lifting irrigation scheme through 50 lift irrigation schemes. Switching to solar energy eases reliance on fossil fuels such as coal, natural gas, and oil. This move will have direct influence on the reduction of emission of harmful gases to the atmosphere. With a view to reduce the cost of energy generation and carbon emissions, expansion of Chhabra Thermal Power Station based on ultra-super critical technology and lignite coal, which in turn produces less heat and less amount of carbon-di-oxide and Sulphur-di-oxide.

Some of the announcements made about the agriculture are also environment friendly and can change the climate change situations include proposal of Rs 2700 crores under Rajasthan Micro Irrigation Mission, which can boost yields while lowering water, fertilizer, and labour costs. The approach lowers water loss by conveyance, run-off, deep percolation, and evaporation by providing water directly to the root zone. Ground Water Conservation and Management Authority will be formed for the proper use of ground water in the state. Under the Rajasthan Organic Farming Mission, Rs. 600 crores has been proposed with the perception to benefit 4 lacs farmers in 3 years. To promote the production and sale of organic products, purchase of organic products and sale of these products at grocery stores like Confed and Co-operative consumer stores, departmental stores, D-mart stores etc. shall be provided. I appreciate government for promoting organic farming as this will avoid pesticides and mitigate climate change by reducing GHG gas emissions and stores carbon in soil.

Special Emphasis on Health Sector

As India enters the third year in its fight against the global pandemic, special focus on health sector is clearly visible in budget speech. In 2022-23, there is about 23.6% increase in health sector vudget compared to the budget estimate of year 2021-22. As mentioned above, various announcements related to environment were made which are leading towards the reduction of Greenhouse Gas emissions will be beneficial in improvement of respiratory, cardiovascular and various chronic diseases contributing to well-being. As discussed the water availability concerns in the beginning of this article, Under Jal Jivan Mision,24 new missions are going to be started through which 12,24,000 families will get Potable Drinking water and proposal of announcement regarding 36 new projects were done. 

Conclusion

The state budget 2022-23 is an ambitious budget which has covered almost each and every area but did not directly discuss climate change but various announcements were done. With respect to environment, as mentioned above in the Rajasthan budget 2019-20, it was announced to draft a new policy on Climate Change but it has not come yet.

A question was raised in Rajasthan Legislative Assembly on 15/02/2022 with reference to the climate change policy and the establishment of the Directorate of Environment and Climate Change in the State. The following answer  was given by the state government:

“The announcement of bringing climate change policy by the state government was made in the budget 2019-20. The draft of climate change policy has been prepared with the help of IIT Bombay, which will be finalized soon.” (Quoted from Rajasthan Assembly website)

Earlier also the government had prepared a State action plan on climate Change. However, there is no information on its implementation or outcome. It is appreciable that state government is taking initiatives such as organic farming, promoting CNG vehicles which are pro environment and beneficial for human health too. Under Jal Jeevan Mission, the government has again emphasized providing tapped drinking water to every rural household but as records shows that groundwater level is decreasing at a rapid pace, therefore it is the matter of concern that by how the government will ensure sustainability in drinking water prgrammes. The government, therefore, must take proactive measures to check the environmental degradations and make the development climate resilient. 

Mitali is a public policy graduate and an independent consultant.

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प्रोजेक्ट बक्सवाहा - बुंदेलखंड के अमेज़न पर ख़तरा

जावेद अनीस 

पृथ्वी सभी इंसानों की ज़रुरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं. (महात्मा गाँधी)

भ्रष्ट सत्ता और लालची कॉर्पोरेट का गठजोड़ खतरनाक होता है और जब ये दोनों मिलकर प्राकृतिक संसाधनों के लिये पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हैं तो इसका परिणाम बहुत घातक होता है। जंगल हमारी धरती के फेफड़े हैं, ये इंसानों द्वारा पैदा किये गये कार्बन सोखकर ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं, इन्हीं के बदोलत हमें साफ़ हवा मिलती है जो अभी भी काफी हद तक मुफ्त और सबकी पहुँच में है। करोना की दूसरी लहर के दौरान आक्सीजन की मारा-मारी ने तो हमें समझा ही दिया है कि बिना आक्सीजन के कोई भी इंसान बिन पानी के मछली की तरह है। लेकिन इन सबके बावजूद भी विकास के नाम पर इंसानी लालच का आत्मघाती खेल मुसलसल जारी है। पिछले कुछ वर्षों से ब्राजील में अमेज़न के वर्षा वनों के साथ जो खेल खेला जा रहा उसे हम देख ही रहे हैं। ब्राजील के दक्षिणपंथी राष्ट्रपति  जायर बोल्सोनारो पर विकास के नाम पर अमेज़न वर्षा वन को नष्ट करने का आरोप है। 

कुछ ऐसे ही खेल भारत के बुंदेलखंड में भी खेला जा रहा है जहां बदकिस्मती से जंगल की जमीन में हीरे का भंडार खोज लिया गया है, अब इस हीरे के भंडार को सत्ता और कारपोरेट दोनों मिलकर हासिल करना चाहते हैं फिर चाहे इसकी कीमत एक बसा-बसाया जंगल ही क्यों ना हो। 

 

क्या है “प्रोजेक्ट बक्सवाहा”?

“बकस्वाहा” मध्यप्रदेश के छतरपुर ज़िले में एक छोटा सा कस्बा है जो अपने जंगल के लिये मशहूर रहा है। बकस्वाहा के इसी जंगल में 3.42 करोड़ कैरेट हीरे दबे होने का अनुमान लगाया गया है, जिसे देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार बताया जा रहा है साथ ही इसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी बतायी जा रही है।  इसी हीरे के भंडार को निकालने के लिये बकस्वाहा के करीब 382.131 हेक्टेयर जंगल क्षेत्र को खत्म करने की योजना है, और सरकारी अनुमान के मुताबिक़ इसमें करीब 2 लाख 16 हजार पेड़ काटे जायेंगें। जाहिर है वास्तविक रूप में यह संख्या कहीं अधिक हो सकती है। लेकिन यह सिर्फ पेड़ों की कटाई का ही मसला नहीं है बल्कि इससे एक जंगल का इकोसिस्टम भी खत्म हो जायेगा, जिसमें इस जंगल मे रहने वाले हजारों जानवर, पक्षी, औषधीय पेड़, पौधे और अन्य जीव शामिल हैं। किसी भी जंगल के इकोसिस्टम को बनने में हजारों साल लग जाते हैं। 

दैनिक भास्कर से साभार 

गौरतलब है कि मई 2017 में मध्यप्रदेश के जियोलॉजी एंड माइनिंग विभाग और हीरा कंपनी रियो टिन्टो द्वारा पेश किये गये रिपोर्ट में बताया गया था कि बकस्वाहा के जंगल में तेंदुआ, बाज, भालू, बारहसिंगा, हिरण, मोर जैसे वन्यजीव पाए जाते हैं लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस जंगल में संरक्षित वन्यजीव नहीं हैं। 

लंबे समय से बुंदेलखंड गरीबी और पलायन का शिकार रहा है, यहां की हरियाली और जल स्रोत पहले से ही नाजुक स्थिति में पहुंच चुकी है, लेकिन अब इस इलाके के बचे-खुचे हरे हिस्से पर भी इस प्रोजेक्ट की नजर लग गयी है।  बक्स्वाहा क्षेत्र के ज़मीन में दफन हीरा ही उसका दुश्मन बन चूका है। हीरे के चक्कर में अगर जंगल नष्ट किया जाता है तो पहले से पानी की कमी की मार झेल रहे बुंदेलखंड के इस क्षेत्र में पानी की भीषण समस्या और गहरा सकती है।  इसका असर पूरे बुंदेलखंड इलाके के ईको-सिस्टम पर असर पड़ना तय है। हीरा निकालने के लिये खदान को करीब 1100 फीट गहरा खोदा जाएगा जिससे आसपास के इलाके का भूमिगत जल स्तर प्रभावित हो सकता है साथ ही इस प्रोजेक्ट में रोजाना करीब 1.60 करोड़ लीटर पानी की जरूरत होगी, जिसे  ज़मीन से निकाला जायेगा, जिससे बुंदेलखंड जैसा पहले से ही सूखाग्रस्त क्षेत्र बंजर बन सकता है। इसी प्रकार से बकस्वाहा के जंगल पर आसपास के गावों के एक हजार से ज्यादा परिवार अपने जीविकोपार्जन के लिये जंगल पर निर्भर हैं, जिनमें से अधिकतर आदिवासी हैं। अगर जंगल नष्ट किया जाता है तो इन परिवारों का जीविकोपार्जन भी पूरी तरह से प्रभावित होगा। फिलहाल प्रोजेक्ट बक्सवाहा को राज्य सरकार से हरी झंडी मिल चुकी है और केंद्र सरकार से मंजूरी के बाद “विकास” शुरू हो जाएगा।   

सत्ता व कंपनी की गठजोड़ और “उच्च कोटि” के हीरे  

अक्टूबर 2009 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बक्सवाहा में ऑस्ट्रेलिया की हीरा कंपनी रियो टिन्टो के हीरा सेम्पल प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन करते हुये कहा था कि जल्दी ही इस क्षेत्र में उच्च कोटि का हीरा मिलने की संभावना है, जिससे क्षेत्र का विकास होगा, आर्थिक समृद्धि आएगी और साथ ही स्थानीय लोगों  को रोजगार भी मिलेगा। 

दरअसल 2004 में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में हीरा की खोज के लिए सर्वे का काम रियो टिंटो कंपनी को दिया गया, जिसके तहत कंपनी को एक्सप्लोर करने की प्रोसपेक्टिंग लाइसेंस दिया गया था। उस दौरान स्थानीय स्तर पर इस प्रोजेक्ट और कंपनी का भी काफी विरोध हुआ था। बाद में रियो टिंटो ने खनन लीज के लिए आवेदन किया था। लेकिन मई 2017 में रियो टिंटो ने अचानक यहां अपना काम बंद कर दिया और कंपनी इस पूरी प्रक्रिया से अलग हो गयी। 

इसके बाद 2019 में आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी एसल माइनिंग ऐंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने बकस्वाहा में माइनिंग के लिये सबसे ज्यादा बोली लगाई, जिसके बाद मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इस कंपनी को जंगल 50 साल की माइनिंग लीज़ पर दिया गया है। स्थानीय अखबारों के अनुसार कंपनी ने कुल 382.131 हेक्टेयर का जंगल क्षेत्र मांगा है, जिसके एक हिस्से का उपयोग खनन करने और प्रोसेस के दौरान खदानों से निकला मलबा डंप करने में किया जाएगा।  बताया जा रहा है कि है एक बार ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो ये एशिया का सबसे बड़ा डायमंड माइन्स बन सकता है। 

जंगल ज़मीन का निजीकरण! 

मध्यप्रदेश में जंगल के जमीन के साथ एक और खेल चल रहा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल भूमि का 25 प्रतिशत हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। इस लिहाज से मध्यप्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल क्षेत्र हैं। लेकिन राज्य सरकार इनके एक बड़े हिस्से को निजी कंपनियों को देने की तैयारी कर चुकी है। इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर 2020, में “वनों की स्थिति को सुधारने” के नाम पर एक योजना पेश की जा चुकी है, जिसके तहत सूबे के करीब 40 फीसदी “बिगड़े” वन क्षेत्र को पीपीपी मॉडल के तहत निजी कंपनियों को देने की तैयारी है, जिसके तहत निजी कंपनियां वनीकरण करके जंगल के रूप में विकसित करेंगीं। 

विरोध की आवाज़ें

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बक्सवाह जंगल में कटने वाले पेड़ों के एवज़ में क्षतिपूर्ति में एक के मुकाबले चार पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद शिवराज सरकार ने अभी तक जितने भी वनीकरण किये हैं, वो बस हवाई साबित हुये हैं। साथ ही हम सब जानते हैं कि एक जंगल की भरपाई पौधे लगाकर तो नहीं की जा सकती है, जंगल तो सदियों में बनते हैं। इसीलिए “प्रोजेक्ट बक्सबाहा” के विरोध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। खास बात यह है कि इस मुद्दे के दायरे को बड़ा बनाने में युवाओं और सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है, स्थानीय युवा समूह बक्सबाहा के मुद्दे को ट्विटर पर कई बार ट्रेंड करा चुके हैं जिससे देश भर के लोग और समूह इससे परिचित हुये हैं और जुड़े हैं। 

साथ ही इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गयी है। शायद विरोध के दायरे को बढ़ता देखते हुये प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा को सामने आकर कहना पड़ा कि "बकस्वाहा प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले लोग वामपंथी हैं जो विकास में रोड़ा पैदा कर रहे हैं”। इधर लॉकडाउन हटने के बाद से कुछ जमीनी कारवाही भी शुरू हुयी हैं। इसी कड़ी में एक से चार जुलाई के दौरान युवाओं द्वारा दमोह शहर से बक्सवाहा के जंगल तक पदयात्रा निकाली जा गयी है, जिसका मकसद स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच इस मुद्दे को पहुंचाते हुये उनका समर्थन जुटाना था। 

इस मामले में नागरिक उपभोक्ता मंच द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल में  भी एक  याचिका दायर की गयी थी, जिसपर बीते 2 जुलाई को सुनवाई करते हुये एनजीटी ने  कहा है कि बिना वन विभाग की अनुमति के बक्सवाहा के जंगलों में एक भी पेड़ न काटा जाए। साथ ही एनजीटी ने  बक्सवाहा मामले में में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट तथा सुप्रीम कोर्ट द्विया दिये गये निर्देशों के  पालन करने का भी निर्देश दिया है। एनजीटी द्वारा  इस मामले में अगली सुनवाई 27 अगस्त को तय की गयी है।

बहरहाल आज जब देश और दुनिया क्लाइमेट चेंज (मौसम में बदलाव) के रूप में अब तक का सबसे बड़ा पर्यावरणीय संकट झेल रहे हैं, प्रोजेक्ट बक्सवाहा जैसी परियोजनाओं का व्यापक देशव्यापी विरोध जरूरी है। साथ ही इसके बरअक्स हवा, पानी, जंगल और जानवरों को बचाने वाली परियोजना चलाये जाने की जरूरत है जो दरअसल इंसानों को बचाने की परियोजना होगी।

change.org से साभार 

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जावेद अनीस एक सामाजिक कार्यकर्ता व लेखक हैं।

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Union Budget 2021-22: Privatisation is Main Theme

Nesar Ahmad

We all expected the focus of the union budget 2021-21 was going to be employment and measures to income generation. But MGNREGA, the employment guarantee scheme for the rural India, could not find mention in the Finance Minister’s budget speech.  There is no particular emphasis on employment generation in rural and urban India.

Privatization: The big focus

If anything gets a real push in this budget, it is privatization. The budget made it clear that the government is going to privatize all the Central Public Sector Enterprises (CPSEs) except bare minimum CPSEs in four sectors. Even the state governments will be incentivized to privatize their SPSEs. Not only this, the government also plans to monetize its idle assets including land for which a special purpose vehicle will be created. Most of these lands must have been acquired on meager compensation amount from farmers.

Corona crisis has created shortage of resources which the government wants to cover by disinvestment of PSUs and monetization of the land, beside loans.  Or we can also say that the Corona has become an opportunity for the government to push its privatization agenda.

Infrastructure, not in rural areas!

The second item which got priority in the budget is infrastructure; mainly the mega road and highway projects have been announced in the states which are going to have state elections this very year. But as far as agriculture and rural infrastructure is concerned, the budget for agriculture ministry has been slashed; even the budget for the PM-Kisaan, the direct cash transfer scheme for the farmers has also been reduced compared to current financial year. There is a nominal increase in the  budget for rural development ministry. Budget for MGNREGA and Aajiveeka (self-employment promotion scheme) has increased compared to this year’s budget estimates but MGNREGA budget for 2021-22 has actually declined compared to this year’s revised estimates. Other schemes promoting rural infrastructure like Pradhan Mantri Krishi Sinchayi yojana (irrigation), Pradham Mantri Awas Yojana (housing), PM Gram Sadak Yojana (rural roads) have not got increased allocations in 2021-22.

Health Budget increased: really!

Finance Minister in her budget speech claimed to have increased the health budget by hopping 137%, which sounded really good. But the a closer look suggests that for the first time the water and sanitation budget has been added into the health sector budget to make it look really big. The budget for the health and family welfare department has increased by just Rs. 9000 crores from 62 thousands crores to Rs. 71 thousands crores. In addition to this Rs. 35 thousands crores have been provided for the Covid-19 vaccines. The FM, however, has added Rs. 60 thousands crores for the water and sanitation, beside the the small budget for nutrition, budget for health research in the health sector budget. The Finance Commissions grants for health and family welfare and water and sanitation have also been added to make the health budget look a hopping Rs. 2.23 lakh crores. Budget for NHM increased by just Rs. 3000 crores and there is no budget item mentioned in the detailed budget for the much hyped PM Atmnirbhar Swasth Bharat Yojana for which FM said in her budget speech to have provided Rs. 64,180 crores for six years.

No focus on other social sectors: Budget for education ministry saw a decline of Rs. 4000 crores. In Major schemes National Education Mission (SSA)’s budget slashed by Rs. 5000 crores. Budget for National Social Security Scheme, Swachh Bharat Yojana, Rurban Mission, Rashtriya Gram Swaraj Yojana, Rashtriya Swasthya Bima Yojana, Integrated Child Development Scheme (ICDS), MDM, either got slashed or remained same as the current year. If anyone scheme got real boost in the budget it is Jal Jivan Mission which is a rural drinking water scheme.  Good thing is also that there is no effort to reduce the food subsidy expenditure in the budget. Considering that the PDS has really saved millions from starving during the Covid lockdown, there is a need to further strengthen the public food distribution system. 

Budget for the schemes for the weaker sections – dalits and tribals – have also not increased much. There is also a decline in the budget for ministry of minority welfare.

Gender budget: If we look at the budget from the gender lens, the share of gender budget in the total budget is just 4.45%, 0.3% less than the current year. It was slightly more than 5% in the year 2017-18. What is important here is that the gender budget ratio has been hovering around 5% point since the year it started and there does not seem to be any conscious efforts to increase it. Budget for women and child development ministry has also declined by more than Rs. 5000 corers so have the budgets for the schemes of the ministry like PMMVY and ICDS.

Chart: Share of gender budget in Union  Budget 

Disappointed Middle Class: This budget has also disappointed the great Indian middle classes by not changing the slabs of income tax and levying cess on the petrol and diesel, which the FM said will not affect the prices much. There is also a huge cut in petroleum subsidy which may affect the LPG prices.

Increased deficit:

This year there is going to be a huge fiscal deficit of Rs. 18.48 lakhs crore which will be 9.5% of the GDP. It has been projected to come down to 6.8% of the GDP by end of the year 2021-22. The rise is deficit is a result of declining revenue receipt and increasing expenditure thanks to Corona.  The government has said that next year (2021-22) there is going to be increase in expenditure which will boost the economy. There is increase in the expenditure budget for the year 2021-22 but most of the increase in revenue expenditure will go towards the debt servicing (interest payment).

The major increase in expenditure will be in form of capital expenditure and major part of it will be on reads and highways in the election bound states. The government is hoping that boost to the infrastructure will promote the economy and create employment. The road construction, however, is mechanized and one will have to wait to see how much it helps in employment growth. For employment growth many were also expecting that government will perhaps announce an urban employment guarantee programme but it did not happen. 

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कोरोना और विकास की अवधारणा

                                                        uslkj vgen

देश में कोरोना मरीज़ों की संख्या 20 लाख से अधिक हो गयी है जिसमें से दो तिहाई से अधिक मरीज़ ठीक हो चुके हैं लेकिन सक्रिय मामलों कि संख्या अभी भी 6 लाख से अधिक है। देश में कोरोना से  अब तक 42 हज़ार से अधिक मौतें हो चुकी हैं। कोरोना एक महामारी का रूप ले चुका है और अब रोज़ाना देश में अब रोज़ाना 60 हज़ार से अधिक नए मरीज़ मिल रहे हैं।  ज़ाहिर है कि कोरोना का अब सामुदायिक संक्रमण हो रहा है, भले सरकार इस बात से इंकार करती रही है।  हर दिन के संक्रमितों के आंकड़े पिछले दिनों से अधिक हो रहे हैं।  लेकिन हमारा स्वास्थ्य तंत्र इस संकट से निबटने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है।  मरीज़ों के अस्पताल में जगह नहीं मिलने, अस्पतालों की बदहाली और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा के उपकरणों के अभाव के रिपोर्ट मीडिया में भरे पड़े हैं।  

कोरोना एक सामाजिक आर्थिक संकट

लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना या कोविड-19 नामक ये महामारी सिर्फ एक स्वास्थ्य संकट ही नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा सामाजिक आर्थिक संकट बन कर हमारे सामने आया है। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए दुनिया अधिकांश देशों की तरह अपने देश में  भी तालाबंदी की गयी थी, जिससे लगभग 2 माह तक देश में सभी आर्थिक गतिविधियाँ थम गयी थीं।  इसका सबसे भयावह प्रभाव पूरे देश से मज़दूरों का अपने अपने गॉंवों और शहरों की ओर उलटी पलायन के रूप में दिखा।  लाखों मज़दूर हफ़्तों सड़कों पर पैदल, या साइकिल, ट्रक जो भी साधन मिला उस से तमाम मुश्किलें झेलते हुए अपने गॉंवों को वापस जाते रहे और सरकार ने उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया, अदालतों ने उनके दुखों का संज्ञान नहीं लिया या प्रभावी रूप से उनका साथ नहीं दे सके।

दूसरा बड़ा संकट इस महामारी ने हमारी पहले से ही चरमराई अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर खड़ा कर दिया है।  देश में पहले से ही बढ़ती बेरोज़गारी पिछले 45  वर्षों में सबसे अधिक हो गयी थी और लॉकडाउन में और भी बढ़ गयी। CMIE के आंकड़ों के अनुसार फ़रवरी 2020 में देश में 7% से अधिक बेरोज़गारी थी जो मार्च में 10% से अधिक हो गयी और अप्रैल और मई महीने में, जब देश भर में संभवतः दुनिया में सबसे सख्त लॉकडाउन लगा था, बढ़ कर  23% से भी अधिक हो गयी थी।  जून में इस भयावह बेरोज़गारी में कमी आयी और यह 11% हो गयी थी और जुलाई 2020 में देश में बेरोज़गारी की दर पुनः 7% से अधिक ही रही है। राजस्थान में बेरोज़गारी की दर जून में 13.7% थी। ज़ाहिर है कि लॉकडाउन की समाप्ति के बाद, अनलॉक के समय में, भी आर्थिक गतिविधियाँ कोरोना के डर के साये में ही  कुछ कुछ  शुरू हो रही हैं।  इस कोरोना संकट ने बेरोज़गारी के साथ ग़रीबी, भुखमरी, कुपोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसे पुराने मसलों को भी पहले से बड़ा किया है।

देश भर में, विशेष कर  उन राज्यों में, जो देश के औद्योगिक केंद्रों और विकसित राज्यों को श्रमिक मुहैया करवाते रहे हैं, शहरों और औद्योगिक केंद्रों से लाखों लोग वापस लौटे हैं।  उनमें से कुछ अब वापस शहरों की तरफ जाने लगे हैं लेकिन अधिकांश अभी भी काम शुरू नहीं होने और अन्य कारणों से गाँवों में ही  रुके हुए हैं और वहीँ रोज़ी रोटी का इंतज़ाम होने की आस लगा रखे हैं। लेकिन कोरोना के इस संकट ने देश भर रोज़गार के अवसर समाप्त कर दिए हैं। इन दिनों में देश गाँवों में रोज़गार देने में मुख्यतः महात्मा गाँधी नरेगा का ही सहारा रहा है।  पिछले वर्ष (2019-20) जहाँ पुरे देश में कुल 265.35 करोड़ कार्य दिवस का रोज़गार महात्मा गाँधी नरेगा में लोगों को मिला था वहीँ इस वर्ष (2020-21) में पहले चार महीनों (अप्रैल-जुलाई) में ही लगभग 170 करोड़ कार्य दिवस का कार्य हो चूका है। राजस्थान में जहाँ पिछले वर्ष कुल 32.88 करोड़ दिवस का कार्य हुआ था  वहीं  इस वर्ष के पहले चार महीनों में ही 17.40 करोड़ कार्य दिवस  मनरेगा में सृजित हो हैं। इसके बावजूद जैसा की ऊपर कहा गया है देश व राज्य में बेरोज़गारी अपने उच्चतम स्तर पर बनी हुई है।  

उलटी पलायन (रिवर्स माइग्रेशन) से विभिन्न राज्यों में लौटे मज़दूर:

असल में देश में बड़े पैमाने पर होने वाले पलायन के सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। देश में जहाँ करोड़ों लोग दीर्घ अवधि के  लिए पलायन करते हैं वहीँ बहुत अधिक संख्या में लोग हर वर्ष कुछ महीने लिए (सीजनल) पलायन करते  हैं। बहुत से लोग जनगणना के समय या एनएसएस के आंकड़े संग्रहण के समय से पूर्व एक  से अधिक  जगहों पर रुक रुक कर और काम कर कहीं पहुंचे होते हैं ।  दस वर्ष  में होने वाला जनगणना इस प्रकार के अल्पावधि या विभिन्न स्थानों वाले पलायन को पकड़  पाने में सक्षम नहीं है।

उसी प्रकार देश भर में कोरोना संकट के दौरान अपने राज्यों में वापस लौटे मज़दूरों की संख्या के सटीक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। अलग अलग अध्ययनों में उनके अलग अलग अनुमान लगाए गए हैं।  विभिन्न अध्ययनों के  मुताबिक़ मार्च से अब तक देश में 2.2 से 5 करोड़ लोग विभिन्न राज्यों से अपने राज्य घर वापस लौटे हैं। 

राजस्थान की बात करें तो राज्य में सूचना तकनीकी विभाग के अनुसार कुल 18 लाख 40 हज़ार प्रवासी मज़दूर घरों  को वापस आए  हैं जिनमें से 13 लाख से अधिक मज़दूर दुसरे राज्यों में काम कर रहे थे जबकि लगभग 5 लाख मज़दूर राजस्थान के  ही विभिन्न ज़िलों में काम करते थे और कोरोना संकट  उन्हें  अपने घर वापस   जाने को   किया है । लेकिन वापस लौटे मज़दूरों की संख्या इससे कहीं अधिक होगी क्योंकि इसमें वो मज़दूर शामिल नहीं हैं जो  बिना सरकारी वेबसाइट पर निबंधित किये  अपने स्तर पर पैदल, साइकिल से या साधनों से वापस आ गये थे।

ज़ाहिर है ये लोग बहुत जल्द वापस पुनः उन्हीं जगहों पर नहीं  जाना चाहेंगे या चाहते हुए  भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनके काम के  जगहों पर काम फिर से  शुरू  होना आसान नहीं दिख रहा है।  

चरमारती अर्थव्यवस्था

क्योंकि अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी रिपोर्ट इस वर्ष देश में बहुत ही धीमी या नकारात्मक आर्थिक वृद्धि  का  अनुमान  लगा  रहे हैं।  यह माना जा रहा है कि कुल मिलाकर  देश  की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने के बजाये सिकुड़ने वाला है।  ऐसे में रोज़गार के नए अवसर शायद ही पैदा हों। ज़ाहिर है ये लोग अपने गाँवों / शहरों में या आस पास ही रोज़गार के अवसर तलाशेंगे। तो क्या हमारी अर्थव्यस्था इतने बड़े पैमाने पर देश ले लोगों के लिए उनके अपने ही राज्यों में रोज़गार उपलब्ध करवाने में सक्षम है। हमारी अर्थव्यवस्था, जो पहले ली गयी नीतिगत फ़ैसलों (जैसे नोट बंदी, यह वस्तु एवं सेवा कर)  के प्रभाव से उबरने का प्रयास कर रही थी और अब कोरोना संकट के बोझ तले दबी हुई है, के लिए तुरंत इतना रोज़गार पैदा कर पाना तो मुश्किल ही है। 

विकास का नया ढांचा!

ऐसे में बड़े बड़े शहरों और कुछ औद्योगिक रूप से संपन्न राज्यों के विकास और क्षेत्रीय असमानता पर टिके हमारे विकास के ढांचे पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है।  अब जब हम अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें अपने विकास के ढांचे में कुछ बुनियादी बदलाव लाने पर विचार करना चाहिए।  

वर्तमान में विकास का ढाँचा पूरी तरह से केंद्रीयकृत है व ऊपर से नीचे (topdown) के विकास की कल्पना करता है और तीव्र आर्थिक विकास (जीडीपी में तेज़ी से वृद्धि) को सर्वपरि मानता है, जिसमें ऐसा समझा जाता है कि विकास के फायदे ट्रिकल हो (रीस) कर सभी तक पहुँचेंगे। अगर इस आर्थिक विकास की अवधारणा पर पहले कोई सवाल था भी तो 1990 के दशक में लागू की गयी नयी आर्थिक नीतियों (आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण) ने उन सवालों को अनदेखा कर खुले रूप तीव्र आर्थिक विकास के इस केंद्रीयकृत ढांचे को अपना लिया था। लेकिन पिछले दशकों के अनुभव दिखाते हैं कि विकास का ये केंद्रीकृत उदारवादी ढांचा देश में ग़रीबी भूख कुपोषण और सबसे बढ़कर बेरोज़गारी दूर करने में सक्षम नहीं  है। 

हमें विकास की नयी अवधारणा विकसित और लागू करनी होगी जो स्थानीय स्तर पर लोगों को रोज़गार देने में सक्षम हो, जिसमें  लोग अपनी मर्ज़ी से पढाई या बेहतर जीवन स्तर की आस में पलायन करें न कि उन्हें पलायन के लिए मजबूर न होना पड़े, जिसमें सबको खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध हो और सामाजिक और आर्थिक असमानता कम से कम हो, जिसमें पर्यावरण, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों संरक्षण एवं समुचित उपयोग सुनिश्चित हो । 

ऐसा विकास स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के विकास के उद्देश्य से की गयी मानव विकास केंद्रित स्थानीय आयोजना (local level planning) से ही संभव है। और अच्छी बात ये  हैं कि हमारा संविधान ही नहीं सरकार की वचनवद्धता ऐसे ही विकास का आधार उपलब्ध करवाती है।

विकेन्द्रीकृत विकास का संवैधानिक आधार

भारतीय संविधान के भाग IX और भाग IX A (अनुच्छेद 243) ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों (पंचायत तथा नगर निकाय) को स्थानीय स्तर पर विकास के लिए आयोजना बनाने की ज़िम्मेदारी देते हैं। संविधान  के अनुच्छेद 243ZD हर ज़िले में एक ज़िला आयोजना समिति के बारे में है, जो ग्रामीण तथा शहरी निकायों द्वारा बनाये गए  योजनाओं के आधार पर एक ज़िला विकास आयोजना बनाती है । यही नहीं संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची  में इन निकायों के अधिकार, कर्तव्य इनके अधिकार क्षेत्र में विषय आदि भी स्पष्ट  किये गए हैं । अब समय है कि पंचायती राज व शहरी निकायों द्वारा आयोजना को गंभीरता से लिया जाये। इस प्रकार विकास की विकेन्द्रित  आयोजना,  जो एक संवैधानिक अनिवार्यता है, क्षेत्रीय असमानता को दूर करने में भी  सहायक होगा।

इसके साथ ही हमें विकास के इस ढांचे में रोज़गार एवं आय वृद्धि के साथ समानता, खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा, श्रम की गरिमा का सम्मान का भी स्थान सुनिश्चित करना होगा। विकास को मानव विकास केंद्रित और पर्यावरण के अनुकूल बनाना होगा। इसी प्रकार इस विकास की प्राथमिकताएं तय होनी होंगी। कुछ प्राथमिकतायें जो फ़िलहाल आवश्यक हैं उनकी चर्चा नीचे की जा रही है।

 

• सतत विकास लक्ष्य: सयुंक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप विकास की नीतियों को आगे बढ़ाना इस समय और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है।  

• स्वास्थ्य तंत्र की मज़बूती : इनके साथ ही फ़िलहाल पहली प्राथमिकता हमारी स्वस्थ्य सेवाओं को तेज़ी से मज़बूत करना होगा जिससे कोरोना संकट के समय में कोरोना ग़ैर-कोरोना रोगियों को पूरा इलाज, उचित सहायता और देखभाल मिल सके।

• पर्यावरण संरक्षण एवं मौसम में बदलाव 

• बेहतर आपदा प्रबंधन एवं तैयारी 

• श्रमिक कानूनों का पालन एवं सामाजिक सुरक्षा 

• टिकाऊ कृषि एवं उचित भूमि वितरण / प्रबंधन 

• टिकाऊ एवं समता आधारित शहरी विकास

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